नाशिक । प्रतिनिधी
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये इतर ओबीसींना राजकीय आरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयास सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने आगामी निवडणुकांना फटका बसला आहे. या पार्श्वभूमीवर आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी मुख्यमंत्र्याना पत्र लिहीत याबाबत निर्णय घेण्यास सांगितले आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण देता येणार नाही, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यानंतर विविध राजकीय नेत्यांनी सरकारवर निशाणा साधला आहे. यावर मंत्री राजेश टोपे यांनी देखील आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत. यावेळी त्यांनी मुख्यमनातरी उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून याबाबत निर्णय घेण्यास सांगितले आहे.
टोपे यांनी पत्रात म्हटले आहे कि, सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षण रद्द केल्याच्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा नव्याने निवडणूक घेणे गरजेचे आहे. कारण पूर्वीचा निवडणूक कार्यक्रम आणि आरक्षण ठेवले तर अनेकांवर अन्यायकारक होईल आणि लोकशाहीला देखील ते बाधक ठरेल. त्यामुळे पुन्हा नवीन कार्यक्रम आणि आरक्षण घेऊन निवडणूक कार्यक्रम नव्याने जाहीर करणे गरजेचे राहील असा निर्णय त्वरित घ्यावा. मी देखील अनेक वकिलांशी चर्चा केलेली आहे, लवकर निर्णय होणं अपेक्षित आहे, असं त्यांनी म्हटले आहे.
दरम्यान इतर मागासवर्ग समाजाचे राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या मार्चमध्ये रद्द केले होते. यावर मार्ग म्हणून ओबीसी समाजाला २७ टक्के आरक्षण देण्याचा वटहुकूम महाविकास आघाडीने काढला होता. या अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने राज्य सरकारवर खापर फोडले जात आहे. मराठा आरक्षणापाठोपाठ ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण रद्द झाल्याने या दोन्ही समाजांमधील पसरलेल्या नाराजीमुळे सत्ताधारी महाविकास आघाडी सरकारची कसोटी लागली आहे.