SEBI शेअर्स बाजारातील चार संस्थांवर सहा महिन्यांसाठी बंदी घातली आहे. त्यांना अनधिकृत गुंतवणूक सल्लागार सेवा पुरवल्याबद्दल बंदी घालण्यात आली आहे. गुंतवणूकदारांकडून घेतलेले पैसे तीन महिन्यांत परत करण्याचे निर्देशही सेबीने या संस्थांना दिले आहेत. बंदी घातलेल्या संस्थांमध्ये कोर्स वर्क फोकस (Course Work Focus), कॅपिटल रिसर्च (Capital Research) आणि कॅप्रेस (Capres) यांचा समावेश आहे.
SEBI ने अनधिकृत गुंतवणूक सल्लागार सेवा प्रदान केल्याबद्दल सिक्युरिटी मार्केट्स मधील चार संस्थांवर सहा महिन्यांसाठी बंदी घातली आहे. यासोबतच सेबीने या संस्थांना अशा सेवांद्वारे गुंतवणूकदारांकडून घेतलेले पैसे तीन महिन्यांत परत करण्याचे निर्देशही दिले आहेत. कोर्स वर्क फोकस , कॅपिटल रिसर्च आणि कॅप्रेस या SEBI ने बंदी घातलेल्या संस्था आहेत. शशांक हिरवाणी हे कोर्स वर्क फोकसचे मालक आहेत. कॅपिटल रिसर्चचे मालक गोपाल गुप्ता आहेत. कॅप्रेसची मालकी राहुल पटेल यांच्याकडे आहे.
दोन वेगळ्या आदेशांमध्ये SEBI ला आढळले की या संस्था SEBI ची नोंदणी न घेता त्यांच्या ग्राहकांना गुंतवणूक सल्ला देण्याच्या व्यवसायात गुंतल्या आहेत.
SEBI च्या म्हणण्यानुसार, कोर्स वर्क फोकस आणि हिरवाणी यांनी एकत्रितपणे मार्च 2018 ते जुलै 2020 या कालावधीत गुंतवणूकदारांकडून 96 लाखांहून अधिक रक्कम प्राप्त केली. कॅपिटल रिसर्चचे गुप्ता आणि कॅप्रेसचे पटेल यांनी मिळून जून 2014 ते नोव्हेंबर 2019 दरम्यान अशा नोंदणी नसलेल्या गुंतवणूक सल्लागार सेवा देऊन 60.84 लाख रुपये जमा केले.
सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने बुधवारी पारित केलेल्या अंतिम आदेशात म्हटले आहे की अशा कृतींद्वारे त्यांनी गुंतवणूक सल्लागार (IA) नियमांच्या तरतुदींचे उल्लंघन केले आहे.
आपल्या आदेशात, सेबीने संस्थांना तीन महिन्यांच्या आत ग्राहक किंवा गुंतवणूकदारांकडून त्यांच्या नोंदणी नसलेल्या गुंतवणूक सल्लागार क्रियाकलापांच्या संदर्भात फी म्हणून मिळालेली रक्कम परत करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
तसेच, त्या संस्थांना सिक्युरिटीज मार्केटमध्ये सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी किंवा गुंतवणूकदारांना परतावा पूर्ण झाल्याच्या तारखेपासून सहा महिन्यांच्या समाप्तीपर्यंत, यापैकी जे नंतर असेल ते प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे व्यवहार करण्यास मनाई आहे. व्यवसाय करण्यास बंदी घातली आहे.
कॅपिटल रिसर्च, कॅप्रेस आणि कोर्सवर्क फोकस यांच्या विरोधात तक्रारी आल्यानंतर SEBI ने कथित नोंदणी नसलेल्या गुंतवणूक सल्लागार क्रियाकलापांची चौकशी केल्यानंतर हा आदेश दिला.