मुंबई:- सर्वोच्च न्यायालयाने(high court) मंगळवारी मुंबईतील किरकोळ विक्रेत्यांना येत्या दोन महिन्यात दुकानावर मराठी (marathi board)पाट्या लावण्याची निर्देश दिले आहेत. आगामी काळातील सणवार लक्षात घेता त्याचा फायदा घेण्यासाठी तातडीने हा बदल करण्यात यावा अशी सूचनाही न्यायालयाकडून करण्यात आली आहे. मध्यंतरी राज्य सरकारने मराठी पाट्यांची सक्ती केल्यावर व्यापाऱ्यांनी त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
न्यायमूर्ती व्ही. बी. नागरत्ना (v.b nagratna)आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांच्या पिठाणे हा बदल करण्यासाठी दुकानदारांना करावा लागणारा खर्च हा उद्योगासाठी केलेला खर्च म्हणून गृहीत धरला जावा असे म्हटले आहे. न्यायमूर्ती नागरत्ना म्हणाल्या तुम्ही मराठी पाट्या का लावत नाही? तातडीने त्याची अंमलबजावणी करण्यात यावी कर्नाटक मध्ये ही अशाच प्रकारचा नियम आहे.
यामध्ये कोणत्या प्रकारच्या मूलभूत हक्काचे उल्लंघन होते?. आता दिवाळी आणि दसऱ्याचा सण येत असल्याने मराठी पाट्या लावण्याची हीच योग्य वेळ आहे. तुम्ही महाराष्ट्रामध्ये आहात अशा स्थितीत मराठीत पाठ्या लावण्याचे फायदे तुम्हाला माहित नाही का? नव्या पाट्यांच्या निर्मितीचा खर्च हा उद्योगासाठीचा खर्चाचा भाग असेल आम्ही तुम्हाला मुंबई उच्च न्यायालयाकडे पाठवले तर तिथे जबर दंड होऊ शकतो. सध्या पाट्यांच्या निर्मितीवर खर्च करा अशी सूचना न्यायालयाने केली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाने 23 फेब्रुवारी रोजी दिलेल्या आदेशांना आव्हान देणारी याचिका ‘फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेल्फेअर असोसिएशन’ कडून सादर करण्यात आली.
मराठी भाषेत पाट्या लावण्यासंदर्भात काय म्हणाले राज ठाकरे
दुकानदाराने नसत्या भानगडीत पडू नये आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर करावा येथील सरकारचे लक्ष यावर असेल, ते कारवाई करेलच पण माझ्या महाराष्ट्र सैनिकांचेही त्यावर लक्ष असेल हे विसरू नका. मराठी पाटयांबाबत जागृती ही माझ्या महाराष्ट्र सैनिकांमुळे झाली त्यासाठी त्यांचे मनापासून अभिनंदन. तुम्ही आधी सावध राहिलात तसेच पुढे सावध राहिले पाहिजे.