नाशिक । प्रतिनिधी
एसटी कर्मचाऱ्यांचा संपाबाबत एक महत्वाची बातमी समोर आली आहे. त्रिसदस्यीय समितीने तयार केलेला अहवालानुसार एसटी कर्मचाऱ्यांना राज्य सरकारच्या सेवेत विलीनीकरण करणे शक्य नसल्याचे प्राथमिक माहिती मिळते आहे.
एसटी महामंडळ कर्मचाऱ्यांचा गेल्या तीन ते चार महिन्यापासून विलीनीकरणासाठी लढा सुरु आहे. याबाबत न्यायालयाच्या आदेशानुसार एक त्रिसदस्यीय समिती नेमण्यात आली होती. या समितीद्वारे अभ्यास करून अहवाल करण्याचे काम होते . दरम्यान या समितीचा अहवाल आज विधिमंडळाच्या पटलावर ठेवण्यात आला. या अहवालात एसटी कर्मचाऱ्यांना आणि महामंडळाला राज्य सरकारच्या सेवेत विलीन करुन घेता येणे शक्य नसल्याचे म्हटल्याचे समजते.
राज्याचे परिवहनमंत्री अनिल परब (Anil Parab) यांनी शुक्रवारी एसटी विलिनीकरणाचा हा अहवाल सभागृहाच्या पटलावर ठेवला. अहवालानुसार एसटी विलिनीकरणाची मागणी त्रिसदस्यीय समितीने फेटाळून लावली आहे. यात म्हटले आहे की, एसटी महामंडळातील कर्मचाऱ्यांना शासकीय दर्जा देता येणे शक्य नाही. महामंडळाचा प्रमुख व्यवसाय हा प्रवासी वाहतुकीचा आहे. जो राज्य सरकारमार्फत चालवता येणे शक्य नाही. मात्र, कर्मचाऱ्यांचा पगार वेळेत होईल याची काळजी राज्य सरकार घेईल, असेही या अहवालात म्हटले आहे.
दरम्यान, एसटी कर्मचाऱ्यांनी यापूर्वीच इशारा दिला आहे की, एसटी विलिनीकरणाचा अहवाल जर नकारात्मक असेल तर त्याविरोधात राज्यभर आंदोलन सुरु होईल. त्यानुसार एसटी महामंडळाचे कर्मचारी मोठ्या प्रमाणावर आक्रमक होण्याची चिन्हे आहेत.