नाशिक । प्रतिनिधी
वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेत ओबीसींना २७ टक्के आणि आर्थिकदृष्टया मागास घटकाला १० टक्के आरक्षण लागू करण्याविरोधातील याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे.
वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेत ओबीसींना २७ टक्के आणि आर्थिकदृष्टया मागास घटकाला १० टक्के आरक्षण लागू करण्याविरोधातील याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. वैद्यकीय कोट्यात ओबीसी आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टाने मंजुरी दिली आहे. तसंच आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी 10 टक्के आरक्षणालाही सुप्रीम कोर्टाने हिरवा कंदील दाखवला आहे. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने नीट-पीजी समुपदेशन प्रक्रिया रखडली असल्याने ही प्रक्रिया लवरकच सुरू होणे महत्वाचे असल्याचं नमूद करत या प्रकरणावर कोर्टाने निर्णय दिला आहे.
गतवर्षी जून महिन्यात केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आलं होतं. त्यावरील सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने हा निर्णय दिला. दरम्यान यावेळी कोर्टाने आर्थिकदृष्टया मागास घटकासाठी आरक्षण मान्य केलं असलं तरी आठ लाखांच्या उत्पन्न मर्यादेससंबंधीचा निर्णय मार्च महिन्यात देणार असल्याचं सांगितलं आहे. सध्या जुने निकष लावून काऊन्सलिंग सुरु करण्याची परवानगी कोर्टाने दिली आहे. या निर्णयामुळे आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थी आणि डॉक्टरांना दिलासा मिळाला आहे.
आर्थिकदृष्टय़ा मागास घटकाला आरक्षण द्यायचे असेल तर अडीच लाखांची उत्पन्न मर्यादा असायला हवी, अशी भूमिका याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ अरिवद दातार यांनी न्यायालयात मांडली होती. केंद्र सरकारने कोणताही अभ्यास न करता आर्थिकदृष्टय़ा मागास घटकासाठी आठ लाखांची उत्पन्न मर्यादा निश्चित केली आहे. त्यामुळे आर्थिकदृष्टय़ा मागास घटकासाठी आरक्षणाची अंमलबजावणी करायची असेल तर ती सिन्हो समितीच्या उत्पन्न निकषानुसार करायला हवी, असा युक्तिवाद दातार यांनी केला होता.