राज्यात दुकानांवर मराठी पाट्या लावणे बंधनकारक केल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकार , मुंबई महापालिका आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेसह इतर प्रतिवाद्यांना आपले म्हणणे सादर करण्यासाठी नोटीस जारी केली आहे. महाराष्ट्र राज्य सरकारने दुकानांवरील नावाच्या पाट्या ह्या मराठीत ठेवाव्यात असा कायदा केला होता. मात्र रिटेल ट्रेडर्स वेल्फेअर असोसिएशनने या निर्णयाविरोधात न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्याच याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकार, मुंबई महापालिका आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेसह इतर प्रतिवाद्यांना आपले म्हणणे सादर करण्यासाठी नोटीस जारी केली आहे.
राज्यात दुकानांवरील पाट्या मराठी भाषेत तसेच मराठीत – देवनागरी लिपीतील अक्षरे दुसऱ्या म्हणजेच इंग्रजी किंवा अन्य लिपीतील अक्षरांपेक्षा लहान ठेवता येणार नाहीत, असा कायदा राज्य सरकारने केला आहे. त्यावर रिटेल ट्रेडर्स वेल्फेअर असोसिएशनने मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. परंतु ही याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली तसेच २५ हजार रुपयांची कॉस्ट लादली गेली होती . या निर्णयाविरोधात रिटेल असोसिएशनने ही याचिका दाखल केली आहे.
मुंबई महापालिकेने मराठी पाट्यांसाठी मुदत वाढवली आहे. मुंबईतील दुकाने व आस्थापनांच्या पाट्या मराठीत लावण्याची मुदत मुंबई मनपाने सप्टेंबरपर्यंत वाढवली आहे. यापूर्वी मराठीत पाट्या लावण्यासाठी ३१ मेपर्यंत मुदत होती. इंडियन हॉटेल आणि रेस्टॉरंट असोसिएशनने मुदतवाढीसाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.