by: ऋतिक गणकवार
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कालच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत औरंगाबादचे संभाजीनगर तर उस्मानाबादचे धाराशिव या ठाकरे सरकारच्या नामांतराच्या निर्णयला स्थगिती दिली होती. पण आता औरंगाबादचे संभाजीनगर नव्हे तर ‘छत्रपती संभाजी नगर’ असे नामांतर शिंदे-फडणवीस सरकारने केले आहे. उस्मानाबाद चे धाराशिव हे जसेच्या तसे नामांतर करण्यात आले आहे. शिंदेंनी दोन्ही शहरांच्या नामांतराला जी स्थगिती दिली ती त्वरित मागे घ्यावी असा इशारा शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंनी दिला होता.
औरंगाबाद शहराचे संभाजीनगर आणि उस्मानाबाद शहराचे धाराशिव असे नामांतर करण्याचा निर्णय ठाकरे सरकार मावळण्याच्या काही दिवस अगोदरच घेण्यात आला होते.पण मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या निर्णयाला स्थगिती देत आहोत असे जाहीर केले.
राज्यपालांनी बहुमत चाचणी सिद्ध करायचं पत्र दिल्यानंतर असा धोरणात्मक आणि लोकप्रिय निर्णय घेता येत नसल्याचा आक्षेप उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला होता.
दरम्यान नामांतराचा प्रस्ताव मंजुर होताच, एमआयएमचे नेते आणि खासदार इम्तियाज जलील औरंगाबादच्या नामांतराला विरोध केला होता. याविरोधात रस्त्यावर उतरुन लढा देण्याचा इशारा देत, कुणाच्या आजोबांच्या इच्छेसाठी नामांतर नाही, माझ्या ‘डेथ सर्टिफिकेट’वरही औरंगाबादचेच नाव हवं, असं ठणकावून सांगितलं होतं.
“जगभरात औरंगाबाद शहराची ऐतिहासिक ओळख आहे. परंतु केवळ हिंदुत्व हा मुद्दा दाखवण्यासाठी आणि बाळासाहेब ठाकरे यांनी दिलेला शब्द पूर्ण करण्यासाठी उद्धव ठाकरे यांनी हा निर्णय घेतला. त्यामुळे कुणाच्याही आजोबांच्या इच्छेसाठी औरंगाबादचे नामांतर होऊ देणार नाही. यासाठी कायदेशीर लढाई उभारली जाईल, तसंच गरज पडल्यास रस्त्यावर सुद्धा उतरु,” असा इशारा जलील यांनी दिला होता. मग खासदार जलील यांच्या ह्या पावित्र्यामुळे आणि हा ठाकरेंचा महत्वकांक्षी निर्णय असल्याकारणानेचं तर शिंदे-फडणवीस सरकारने नामांतरला स्थगिती दिली नाही ना अश्याप्रकारच्या चर्चाही रंगू लागल्या होत्या. पण आता शिंदे-फडणवीस यांच्या सरकारनेच औरंगाबाद चे ‘छत्रपती संभाजी नगर’ तर उस्मानाबाद चे धाराशिव असे नामांतर केले आहे.ठाकरे सरकारने नवी मुंबई येथे असलेले विमानतळाला दि.बा पाटील यांचे नाव दिले होते. या निर्णयालाही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी स्थगिती दिली होती. पण आता नवी मुंबई विमानतळाचं नाव लोकनेते दि. बा. पाटील असणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव लवकरच ठराव करुन केंद्र सरकारकडे पाठवणार आहोत. येत्या अधिवेशनात ठराव करण्यात येणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिली.