नाशिक । प्रतिनिधी
आर्थिक दुर्बळ घटकांसाठीच्या सदनिकांना एनओसी देण्याची जबाबदारी म्हाडाची असून आम्ही फक्त म्हाडाने एनओसी दिल्यावर कंपलिशन देत असतो, त्यामुळे महापालिकेने कोणतीही माहिती लपवलेली नसल्याचे सणसणीत उत्तर मनपा आयुक्तांनी जितेंद्र आव्हाड यांना दिले आहे.
दरम्यान मागील दोन दिवसांपासून गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड (Jitendra Awhad) यांनी ट्वीटच्या माध्यमातून नाशिक म्हाडाच्या राखीव भूखंडामध्ये कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप केला आहे. या प्रश्नाला उत्तर देताना मनपा आयुक्तांनी आपली बाजू मांडली. नुकतेच जितेंद्र आव्हाड यांनी प्रकारांसंदर्भांत एक ट्विट केले. त्यांनी म्हटले कि, ‘नाशिक महानगरपालिकेच्या आयुक्तांनी आधी ३४ प्रकल्प म्हाडा संबंधी सांगितले. त्यानंतर त्यांच्या नगररचनाकाराने ते ८४ असल्याचे सांगितले. हे सगळे प्रकल्प सदनिकांसंबंधी होते. आणि एक एकरच्या पुढचे लेआऊट किती आहेत याचा कुठलाही हिशोब द्यायला महानगरपालिका तयार नाही. कारण ते लेआऊट फक्त आयुक्तांच्या सहीने मंजूर होतात. हा सगळा घोटाळा फार मोठा आहे. याबाबत पोलीस खात्याकडे तक्रार करावीच लागेल, असा खळबळजनक बॉम्ब त्यांनी यावेळी टाकला.
मात्र ट्विटरूपी बॉम्बला मनपा आयुक्तांनी तसेच सडेतोड उत्तर दिले आहे. मनपा आयुक्त म्हणाले की, आर्थिक दुर्बळ घटकांसाठीच्या सदनिकांना एनओसी देण्याची जबाबदारी म्हाडाची असून आम्ही फक्त म्हाडाने एनओसी दिल्यावर कंपलिशन देत असतो, त्यामुळे महापालिकेने कोणतीही माहिती लपवलेली नाही. म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या आकडेवारीची माहिती वरिष्ठांना द्यायला हवी, आणि आमच्या कोणत्याही अधिकाऱ्याने माहिती लपवली असेल तर त्यांच्यावर थेट कारवाई करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. याबाबत लवकरच अहवाल तयार करून संपूर्ण अहवाल शासनाला पाठवला जाईल, यावर काही दिवसातच बैठक होईल, तेव्हा संपूर्ण अहवालाची माहिती शासनाला दिली जाईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
दरम्यान कालच्या आव्हाडांच्या ट्विटर बॉम्बनंतर आयुक्तांनी दिलेला पंच यामुळे म्हाडा सदनिका प्रकरण चांगलेच गाजत आहे. त्यामुळे आयुक्तांच्या उत्तरावर मंत्री जितेंद्र आव्हाड काय उत्तर देतात हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.