नाशिक । प्रतिनिधी
आजपासून नाशिक महापालिकेवर आजपासून प्रशासकीय राजवट करण्यात आली असून आयुक्त कैलास जाधव महापालिकेचे कामकाज पाहणार आहेत. निवडणूक लांबणीवर पडल्याने नाशिक महापालिकेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच प्रशासकीय राजवट लागू करण्यात आली आहे.
प्रारुप प्रभाग रचना आणि ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्य शासनाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत नवीन कायदा मंजूर केल्याने निवडणुका लांबणीवर पडणार असल्याच्या मुद्द्यावरून शासनाने आज पासून लोकप्रतिनिधींची राजवट संपुष्टात आणत प्रशासक पदी कैलास जाधव यांची नियुक्ती केली आहे. त्यानुसार आजपासून महापालिकेचे सर्व सूत्रे प्रशासनाच्या हाती सोपवण्यात आले आहेत.
दरम्यान जिल्हा परिषदेचा कार्य काळही २० मार्चला संपुष्टात येत असल्याने त्या ठिकाणी मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड यांच्याकडे प्रशासकीय सूत्रे सोपविण्यात येणार आहेत. महापालिकेची मुदत १४ मार्चला तर जिल्हा परिषदेच्या कार्यकारी २० मार्चला संपुष्टात येत असल्याने दोन्ही पालक संस्थांचा कारभार प्रशासकाच्या हाती सोपवला आहे.
नाशिक महापालिकेत लोकप्रतिनिधींच्या राजवटीत प्रशासकीय राजवट लागू होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. प्रशासकीय राजवट म्हणजेच परिणामी आयुक्तांना महत्त्व प्राप्त होणार आहेत. मुदत संपुष्टात येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर प्रशासक नियुक्तीची प्रक्रिया सुरू झाली असून ओबीसी आरक्षणाचा तिढा सुटून निवडणुक वेळेत होईल अशी अपेक्षा होती. अलीकडेच प्रारूप प्रभाग रचना जाहीर होऊन त्यावरील सुनावणी ची प्रक्रियाही पार पडली होती, मात्र हा प्रश्न कायम राहिल्याने तसेच ओबीसी आरक्षणाचा तिढा सुटेपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक न घेण्याचे सरकारने ठरवले आहे.
प्रशासकीय राजवट म्हणजे काय?
कोणतेही प्रस्ताव मंजूर करण्याचे अधिकार आता प्रशासकाकडे असतील. तसेच कोणत्याही विभागाचा प्रस्ताव अगोदर संबंधित विभागाच्या अतिरिक्‍त आणि उपआयुक्‍त यांच्या पातळीवर विचारात घेतला जाईल. त्यानंतरच तो प्रस्ताव मंजुरीसाठी प्रशासकाकडे म्हणजेच आयुक्‍तांकडे पाठवला जाईल. कारभार करणे सोपे जावे म्हणून महापालिकेचे प्रशासक विभागप्रमुखांच्या समित्याही नियुक्‍त करू शकतात. यापूर्वी स्थायी समितीसमोर मंजुरीसाठी आलेले मात्र प्रलंबित राहिलेले प्रस्ताव अशा समित्यांसमोर विचारात येऊ शकतील. प्रशासक म्हणून आयुक्त महापालिकेच्या अन्य विभागांना या कामासाठी किती वेळ देऊ शकतील यावर प्रशासकीय राजवटीतील कामे होणे किंवा न होणे अवलंबून असेल.