मुंबई | प्रतिनिधी
एसटीच्या संपात (ST Strike) सहभागी झालेल्या कामगारांना महामंडळाने बडतर्फीची कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. या बडतर्फीच्या कारवाई (Badass action) विरोधात काही संबंधित कर्मचाऱ्यांनी स्थानिक कामगार न्यायालयात तक्रार दाखल केली होती.
याबाबत निकाल देताना लातूर व यवतमाळ (Latur) येथील मा. कामगारांना न्यायालयाने एसटी महामंडळाच्या (ST Corporation) कारवाईला स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. न्यायालयाच्या या निकालानंतर महामंडळाकडून ९ कामगारांना तात्काळ सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले आहे.
लातुर व यवतमाळ विभागातील बेकायदेशीर संपामध्ये सहभागी झालेले कर्मचारी विरोधात नियोजीत कामगिरीवर गैरहजर, एसटीच्या वाहतूकीस अडथळा निर्माण करणे, इतर कर्मचाऱ्यांना संपासाठी प्रवृत्त करणे, एसटीची वाहतूक (ST Transport) बंद करणे, आर्थिक नुकसान करणे… या कारणांसाठी दोषारोप पत्र दाखल करून, समक्ष सुनावणी घेऊन राज्य परिवहन सेवेतून बडतर्फ का करण्यात येऊ नये, अशी कारणमिमांसा नोटीस बजावली होती.
या नोटीसीच्या विरोधात संबंधित कर्मचारी यांनी मा. कामगार न्यायालय, लातुर व यवतमाळ यांच्याकडे तक्रार (युएलपी) दाखल केली होती. या तक्रारीवर निकाल देताना मा. कामगार न्यायालयाने संबंधित अर्जदाराची तक्रार अवैध ठरवून एसटीने केलेल्या कारवाईला स्थगिती देण्यास नकार दिला.