मुंबई | प्रतिनिधी
हिजाब (Hijab Controversy) प्रकरणात कर्नाटक उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. तो शालेय गणवेशाचा भाग असू शकत नाही. त्यामुळे शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाब अनिवार्य नाही, असे न्यायालयाने (Hijab Row Verdict Karnataka HC) म्हटले आहे.
हिजाब परिधान करुन शालेय आवारात प्रवेश मिळावा, अशी मागणी करत मुस्लिम महिलांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे.
दरम्यान काही दिवसांपूर्वी देशभरात हिजाब प्रकरणी चांगलेच गाजले होते. कर्नाटकातील एका शाळेने मुलीच्या हिजाब परिधान करण्याला विरोध केला होता. एका महाविद्यालयात हिजाब घालून आलेल्या विद्यार्थीनींना प्रवेश नाकारल्यानंतर वाद निर्माण झाला होता. यामुळे हे प्रकरण चिघळले होते. यानंतर या प्रकरणाविषयी काही महिलांनी कर्नाटक कोर्टात याचिका दाखल केली होती. त्यांच्यामात्र ‘देशातील प्रत्येक नागरिकाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार राज्य घटनेने आपल्याला दिला आहे. त्यामुळे हिजाब परिधान करुन शालेय शिक्षणामध्ये प्रवेश करु द्यावा असा दावा याचिकाकर्त्या महिलांचा होता. मात्र, न्यायालयाने हा दावा फेटाळून लावत हिजाब हा शालेय गणवेशाचा भाग असू शकत नाही, असे म्हटले आहे.
दरम्यान कर्नाटक उच्च न्यायालयाने शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाबच्या बंदीला आव्हान देणाऱ्या विविध याचिका फेटाळून लावल्या आहेत. शालेय गणवेशाचे प्रिस्क्रिप्शन हे वाजवी निर्बंध आहे, ज्यावर विद्यार्थी आक्षेप घेऊ शकत नाहीत, कर्नाटक उच्च न्यायालयाने हिजाब प्रकरणी निकाल देताना सांगितले. हिजाब हा शालेय गणवेशाचा भाग असू शकत नाही. त्यामुळे शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाब अनिवार्य नाही, असे न्यायालयाने (Hijab Row Verdict Karnataka HC) म्हटले आहे.