नाशिक । प्रतिनिधी
नाशिक – पुणे प्रस्तावित लोहमार्गासाठी खा . गोडसे यांच्याकडून सुरू असलेल्या प्रयत्नांना आता मोठे यश आले आहे . निधीसाठी वर्षभरापूर्वीच राज्यशासनाची मिळालेली मान्यता आणि एक्वीटी मधून उपलब्ध झालेल्या निधीच्या पाठोपाठ केंद्र सरकारच्या वित्त आयोगाने नुकतीच नाशिक – पुणे लोहमार्गाच्या २० टक्के निधीपैकी १९ .५ टक्के निधीला मान्यता दिली आहे.
वित्त आयोगाच्या मान्यतेमुळे नाशिक – पुणे लोहमार्ग मंजुरीचे काम शेवटच्या टप्प्यात आले असून आता लवकरच निती आयोग आणि कॅबनेटची अंतिम मान्यता मिळवून प्रकल्पाचे प्रत्यक्ष काम सुरू होणार असल्याची माहिती खा . हेमंत गोडसे यांनी दिली आहे . केंद्रशासनाच्या वित्त आयोगाने निधीला मान्यता दिल्याने नाशिक – पुणे लोहमार्गाचा प्रश्न आता लवकरच निकाली निघण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहे .
खा.गोडसे यांच्या सततच्या प्रयत्नांमुळे रेल्वेबोर्ड तसेच राज्य आणि केंद्रशासनाने नाशिक – पुणे रेल्वेमार्गाच्या प्रस्तावाला तत्वतः मान्यता दिली आहे . सदर लोहमार्गासाठी राज्यशासनाने यापूर्वीच आपल्या हिस्याच्या बत्तीशे कोटी निधीला मान्यत दिलेली असून एक्वीटी मधून ६० टक्के निधीची उपलब्धताही झालेली आहे . परंतु गेल्या काही महिन्यांपासून केंद्राच्या २० टक्के हिस्याचा निधी प्रलंबित होता .
नाशिक पुणे लोहमार्गात जाणा – या जमीनींचा नेमका किती मोबदला मिळणार याविषयीची चर्चा बाधित शेतक – यांमध्ये सुरू आहे . रेडीरेकनर प्रमाणे मिळणारा मोबदला कमी असल्याने बाधित शेतकऱ्यामध्ये नाराजीचा सुर आहे. याची दखल घेत महाराष्ट्र रेल इन्फास्ट्रक्चर डेव्हलमेंट कार्पोरेशन ( एम.आर.आय.डी.सी) कंपनीने गेल्या तीन वर्षात झालेल्या गाव पातळीवरील खरेदी खताच्या सरासरी दर देण्याविषयी आपली सकारत्मकता जिल्हा प्रशासनाकडे दर्शविली आहे. यामुळे बाधित शेतकऱ्यांना आपल्या जमिनींचा अपेक्षित मोबदला मिळण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत . या विषयीचे पत्र महाराष्ट्र रेल इन्फास्ट्रक्चर डेव्हलमेंट कार्पोरेशन ( एम.आर.आय.डी.सी ) कंपनीने आजच जिल्हा प्रशासनाला दिले आहेत