नाशिक | प्रतिनिधी
ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागेपर्यंत आगामी जिल्हा परिषद, महानगरपालिकासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक घेण्यात येऊ नये अशी मागणी अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या वतीने करण्यात आलेली आहे. याबाबत आज राज्यभरात अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या वतीने “नो रिजर्व्हेशन,नो इलेक्शन” आंदोलन करण्यात आले.
नाशिक जिल्ह्यात देखील सर्व तालुक्यात सबंधित यंत्रणेला तालुकावार निवेदन सादर करण्यात आले असून नाशिक येथे विभागीय अध्यक्ष बाळासाहेब कर्डक, जिल्हाध्यक्ष दिलीप खैरे, शहराध्यक्ष संतोष सोनपसारे, कार्याध्यक्ष समाधान जेजुरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली नाशिकचे जिल्हाधिकारी सुरज मांढरे यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टीचे प्रदेश पदाधिकारी नानासाहेब महाले, शहराध्यक्ष रंजन ठाकरे, जिल्हाध्यक्ष अॅड. रवींद्र पगार, जिल्हाध्यक्ष कोंडाजीमामा आव्हाड, कार्याध्यक्ष विष्णूपंत म्हैसधुणे, युवक शहराध्यक्ष अंबादास खैरे, दिलीप तुपे, प्रा.ज्ञानेश्वर दराडे उपस्थित होते.
यावेळी जिल्हाधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, मा.सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थेतलं २७ टक्के आरक्षण स्थगित करण्याबाबत दिलेल्या निर्णयामुळे केवळ महाराष्ट्र राज्यातच नाही तर देशभरातील ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण धोक्यात आलेले आहे. केंद्र सरकारने इंपिरिकल डेटा देण्यास नकार दिल्याने सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयानुसार राज्य शासनाने आता हा डेटा गोळा करावयाचा असून त्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आलेली आहे. परंतु याच कालावधीत राज्यातील अनेक जिल्हा परिषद, नगरपालिका व महानगरपालिकेच्या निवडणुका होणार आहे. या निवडणुका आरक्षण पूर्ववत होण्याच्या अगोदर घेतल्या गेल्या तर राज्यभरातील ओबीसींच्या हक्कांवर यामुळे गदा निर्माण होणार आहे. त्यामुळे ओबीसी समाजात प्रचंड प्रमाणात रोष पसरलेला असल्याचे म्हटले आहे.
त्यांनी पुढे म्हटले आहे की, ओबीसी समाजाला याचा फटका बसू नये म्हणून अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या वतीने संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मंत्री छगन भुजबळ व माजी खासदार समीर भुजबळ यांच्या नेतृत्वाखाली सुप्रीम कोर्टात दाद मागितली. त्यात समता परिषदेच्यावतीने डीएमकेचे खासदार आणि ज्येष्ठ वकिल पी विल्सन यांनी हस्तक्षेप याचिका दाखल केली. अनेक नेत्यांच्या भेटी घेतल्या, ओबीसी आरक्षणासाठी वकिलांची मोठी फौज उभी केली. आमची बाजू मांडण्याचा आम्ही पुरेपूर प्रयत्न केला. मात्र केंद्र सरकारच्या नाकर्तेपणाचा फटका हा राज्यातील नाही तर देशातील सर्व ओबीसींना बसणार आहे. कोर्टात आम्ही सर्व निवडणुका पूढे ढकलण्याची मागाणी केली असल्याचे म्हटले आहे.
तसेच काही तांत्रिक बाबींमुळे ५४ टक्के असलेल्या ओबीसी वर्गाचे आरक्षण स्थगित करुन संपूर्ण समाजाला वेठीस धरणं चुकीचं आहे. ओबीसी समाजाशिवाय निवडणुका नको अशीच आमची भूमिका असून “नो रिजर्व्हेशन,नो इलेक्शन” ही भूमिका अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेने घेतली आहे. तसेच केंद्र सरकारने मा.सर्वोच्च न्यायालयात इम्पेरीकल डाटा देण्यास नकार दिला आहे.
केंद्र सरकारने ओ.बी.सी समाजाचे हक्क डावलण्याचा प्रयत्न चालवला आहे, त्यामुळे केंद्र सरकारच्या भूमिकेचा आम्ही तीव्र निषेध करत असून जो पर्यंत ओबीसींच्या आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागत नाही तोपर्यंत निवडणूका घेण्यात येऊ नये अशी मागणी अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या वतीने दिलेल्या निवेदनात केलेली आहे.