नाशिक । प्रतिनिधी
राज्यातील ओबीसी आरक्षणाबाबत मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर राज्य सरकारला मोठा धक्का बसला. त्यानंतर राज्य सरकार आणि विरोधकांमध्ये धुमश्चक्री पाहायला मिळते आहे. त्यातच आता राज्य सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे.
ओबीसी आरक्षण विधेयक (OBC Reservation Bill) दोन्ही सभागृहात मांडण्यात आले. ते एकमताने मंजूर करण्यात आले असल्याने आता प्रभागरचना, निवडणुकीच्या तारखा ठरवण्याचे अधिकार सरकारला देण्यात आले आहेत. मध्यप्रदेश पॅटर्न प्रमाणे राज्यात ओबीसी आरक्षणाचे विधेयक आणले गेले होते, जे आज मंजूर करण्यात आले आहे.
अशाप्रकारे ओबीसी आरक्षणातील अडथळे दूर करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने ‘मध्य प्रदेश पॅटर्न’ राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याद्वारे निवडणूक आयोगाच्या काही अधिकारांची जबाबदारी राज्य सरकारने स्वत:वर घेतली. ज्यामध्ये प्रभागरचनेमध्ये बदल करणे, निवडणुकीच्या तारखा ठरवणे यांचा समावेश आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाचा अधिकार केवळ निवडणुका घेण्यापुरताच मर्यादित राहिला. यामुळे प्रभाग रचनेमध्ये फेरबदल करताना इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी राज्य सरकारला वेळ मिळू शकतो.
हे विधेयक मंजूर झाल्यामुळे प्रभाग रचना, वॉर्ड रचना, मतदार याद्या बनवणे, निवडणूक कार्यक्रम इत्यादी संदर्भातील सर्व अधिकार राज्य सरकारडे येणार आहेत. तसेच निवडणूक आयोग निवडणुकीच्या तारखांसंदर्भात राज्य सरकारसोबत सल्लामसलत करूनच निर्णय घेईल, यामुळे ज्या महापालिकांच्या निवडणुका आगामी काळात होणार आहेत, त्या निवडणुका किमान चार-पाच महिन्यांपर्यंत पुढे ढकलल्या जाऊ शकतात. ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ नयेत ही महविकास आघाडी शासनाची भूमिका आहे.