नाशिक । प्रतिनिधी
संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागून राहिलेल्या ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाची सुनावणी (Hearing) पुन्हा लांबणीवर पडली आहे. या आरक्षणाची शुक्रवारी म्हणजेच २५ फेब्रुवारीला सुनावणी होऊन न्यायालय आपला अंतिम निर्णय देईल, अशी आशा होती. मात्र सुनावणी २८ फेब्रुवारीपर्यंत पुढे ढकलली (Adjourned) गेल्याने या आरक्षणाचा निर्णय पुन्हा लांबणीवर पडला आहे.
न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर, न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती सी. टी. रवीकुमार यांच्या खंडपीठाने महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांतील ओबीसींच्या आरक्षणा (OBC Reservation)ला स्थगिती दिली होती. त्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने पुन्हा एक अर्ज दाखल करीत ओबीसी आरक्षण मिळवण्यासाठी दाद मागितली आहे. त्यावर सर्वोच्च न्यायालय आपला अंतिम निर्णय देणार आहे. कार्यालयीन कारणाामुळे सुनावणी २८ फेब्रुवारीला घेण्यात येणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमधील ओबीसी आरक्षणाचे भवितव्य ठरणार असल्याने सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
यमूर्ती ए. एम.खानविलकर, न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती सीटी रविकुमार यांच्या खंडपीठाने यापूर्वी झालेल्या सुनावणीदरम्यान महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील निवडणुकीत ओबीसींच्या आरक्षणाला स्थगिती दिली होती, मात्र या मुद्द्यावर महाराष्ट्र सरकारच्या अर्जावर विचार करून १९ जानेवारीला सुनावणी घेण्यात आली.
न्यायालयाने आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या कोर्टात चेंडू टाकला होता. न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला ओबीसींचा डेटा एसबीसीसीकडे सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.