नाशिक : शहरात आदिवासी संघटनांनी सरकारच्या निर्णयाविरोधात मोर्चा काढला असून राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आदिवासी अधिसंख्य पदांना कायमस्वरूपी संरक्षण दिल्याच्या निर्णयाविरोधात हे आंदोलन करण्यात आले. आंदोलकांनी शहरातील ईदगाह मैदानावरून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला.
राज्य सरकारने २९ नोव्हेंबर २०२२ रोजी बोगस आदिवासींच्या बाजूने निर्णय घेतल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांसमोर येऊन अधिसंख्य पदावरील म्हणजेच बोगस आदिवासी कर्मचाऱ्यांबाबत नोकरीत कायम करण्याचा आणि त्यांना संरक्षण देण्याचा निर्णय घेतल्याचा देखील दावा यावेळी करण्यात आला आहे. या निर्णयाविरोधात सरकारने अन्याय केल्याची भावना आंदोलकांनी व्यक्त केली आहे. तर आगामी हिवाळी अधिवेशनात हा निर्णय मागे घेण्याची विनंती करण्यात आली आहे. अन्यथा आझाद मैदानावर राज्यव्यापी आंदोलन करण्याचा इशारा आंदोलकांनी दिला आहे.
“शिंदे फडणवीस सरकारने २९ नोव्हेंबर २०२२ रोजी जो बोगस आदिवासीच्या बाजूने निर्णय घेतला तो असंविधानिक असून सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान करणारा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अपील क्रमांक ८९२८ / २०१५ आणि इतर याचिकांमध्ये ६ जुलै 2017 रोजी न्यायालयाने खऱ्या २०१७ रोजी निर्णय देऊन बोगस कर्मचाऱ्यांना कोणतेही संरक्षण न देता ज्यांनी चुकीच्या पद्धतीने अनुसूचित जमातीच्या नोकऱ्या पटकवल्या आहेत, अशा कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरून काटा आणि त्यांनी घेतलेल्या लाभाची वसुली करा असे स्पष्ट निर्देश दिले होते. तसेच त्या जागांवर मूळ आदिवासी पदभरती करावी असा निर्णय दिला होता. मात्र राज्यचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मीडियासमोर मंत्रिमंडळात झालेला निर्णय मांडला. त्यात अशा अधिसंख्य पदावरील कर्मचाऱ्यांबाबत शिंदे-फडणवीस सरकारने मानवी दृष्टिकोन दाखवत नोकरीत कायम करण्याचा आणि त्यांना संरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. याबाबत खऱ्या आदिवासी समाजामध्ये मोठ्या प्रमाणात रोष निर्माण झाला आहे. आदिवासी समाजाच्या हक्क-अधिकाराबाबत देशभर काम करणाऱ्या बिरसा ब्रिगेड सह्याद्री/ सातपुडा या सामाजिक संघटनेंकडून महाराष्ट्रभर संविधानिक मार्गाने विविध ठिकाणी मोर्चा आंदोलन करण्यात येत आहे. त्याचा भाग म्हणून आज नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निषेध नोंदवण्यासाठी आक्रोश मोर्चा काढण्यात येणार आहे. यात इगतपुरी, त्र्यंबकेश्वर, पेठ, सुरगाणा, दिंडोरी आणि सटाणा येथून मोठ्या प्रमाणात आदिवासी बांधव उपस्थित राहतील. जर सरकारने आदिवासींच्या बाजूने हा निर्णय घेतला नाही, तर येणाऱ्या काळात संपूर्ण राज्यातील आदिवासी संघटना आणि समाज बांधव यांना सोबत घेऊन राज्यव्यापी आंदोलन आझाद मैदान मुंबई येथे करण्यात येईल”, अशा शब्दांत निवेदनाद्वारे इशारा आदिवासी बांधवांकडून देण्यात आला आहे.