नाशिक । प्रतिनिधी
हिवाळी अधिवेशनाच्या बुधवारच्या पहिल्या दिवशी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात ३१ हजार २९८ कोटी २६ लाख रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर करण्यात आल्या. यापैकी १६ हजार ९०४ कोटी रुपयांच्या मागण्या अनिवार्य खर्चाच्या आहेत. महाविकास आघाडी सरकारच्या दोन वर्षाच्या कालखंडातील आतापर्यंतच्या या सर्वाधिक रक्कमेच्या मागण्या आहेत.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज विधानसभेत सन २०२१-२२ या वर्षातील पुरवणी मागण्या सादर केल्या. या मागण्यांवर सोमवारी चर्चा होणार आहे. ऑगस्ट, सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतीपिकाचे मोठे नुकसान झाले होते. या नुकसानीपोटी शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी १ हजार ४१० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. एसटीच्या विलीनीकरणाच्या मागणीसाठी संपावर असलेल्या एसटी कामगारांना राज्य सरकारने वेतन आणि भत्तेवाढ लागू केली आहे. त्यासाठी पुरवणी मागणीतून १ हजार १५० कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.
सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन तसेच सातव्या वेतन आयोगाचा पहिला आणि दुसरा हफ्ता देण्यासाठी २ हजार ४३५ कोटी तर निवृत्ती वेतन आणि इतर सेवानिवृत्ती लाभ देण्यासाठी २ हजार १०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.पंधराव्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार ग्रामीण स्वराज्य संस्थांना अनुदान देण्यासाठी १ हजार ४५६ कोटी रुपयांची अतिरिक्त तरतूद पुरवणी मागणीत करण्यात आली आहे.
कोरोना महामारीमुळे मृत्यू पावलेल्या व्यक्तींच्या निकटच्या नातेवाईकांना आर्थिक मदत देण्यासाठी एक हजार कोटी, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला भूसंपादनासाठी तसेच भागभांडवलासाठी सहायक अनुदान म्हणून प्रत्येकी एक हजार कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.
श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेसाठी ८०० कोटी, आमदारांनी सूचविलेल्या ग्रामीण भागातील मूलभूत सुविधांसाठी तसेच नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नागरी सेवा पुरवण्यासाठी प्रत्येकी ६०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. हायब्रीड अन्यूईटीतून बांधण्यात येणाऱ्या रस्ते, पुलांसाठी तसेच केंद्रीय मार्ग निधी योजनेंतर्गत रस्त्यांच्या बांधकामासाठी प्रत्येकी ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.