मुंबई । प्रतिनिधी
एसटी महामंडळचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करणे अशक्य असल्याचे स्पष्ट संकेत उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी विधानसभेत दिले. एसटीचे विलीनीकरण होईल हे डोक्यातून काढून टाका, असा सल्ला संपकरी कामगारांना देताना पवार यांनी एसटी कर्मचार्यांना देण्यात आलेल्या वेतनवाढीचा बोजा प्रवाशांना सहन करावा लागणार असून त्यांना एसटीच्या भाडेवाढीला सामोरे जावे लागणार असल्याचे स्पष्ट केले.
दरम्यान विधीमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सुरु आहे, त्या पार्श्वभूमीवर ते बोलत होते.. ते म्हणाले कि, एसटीच्या कर्मचार्यांनी टोकाची भूमिका घेऊ नये. राज्यात कोणतेही सरकर आले तरी त्या सरकारला विलिनिकरणाचा निर्णय घेणे शक्य नाही. मात्र, एसटी कर्मचारी हे आपलेच आहेत म्हणून त्यांना जास्तीत जास्त वेतनवाढ देऊन अन्य राज्यातील एसटी महामंडळाच्या बरोबरीने आणण्याचा प्रयत्न केला. आता शाळा, महाविद्यालये सुरु आहेत. विद्यार्थ्यांचे हाल होऊ नयेत म्हणून ताणून धरू नये. मुंबईत गिरणी कामगार देशोधडीला लागले. मात्र, राज्य सरकार एसटीच्या कामगारांना देशोधडीला लावू देणार नाही, अशी ग्वाही पवार यांनी दिली.
गेल्या दीड महिन्यांपासून राज्यात एसटी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन सुरु आहे. एसटी महामंडळाचे शासनात विलीनीकरण व्हावे या मागणीसाठी राज्यातील एसटी कर्मचारी संपावर गेले आहेत. दरम्यान, सरकारने काही मागण्या मान्य करत कामावर हजर राहण्याचे आवाहनही केले होते. मात्र अनेक कामगार अद्यापही विलीकरणाच्या मुद्ताय्यावर ठाम असून संपात सहभागी आहेत. यावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सूचक वक्तव्य केले आहे. एसटी कामगाराचे शासनात विलिनीतरण शक्य नाही अशी स्पष्ट ग्वाही पवार यांनी विधानसभेत बोलताना दिली आहे.
सरकारने एसटी कर्मचाऱ्यांना भरीव वेतनवाढ केली आहे. अन्य राज्यांच्या समकक्ष वेतन आणले आहे. त्यामुळे आता संप मागे घ्या. शाळा, महाविद्यालये सुरू झाली असून, एसटी सेवा बंद असल्याने विद्यार्थ्यांचे हाल होत आहेत. आमदारांनी आपापल्या भागातील एस. टी. कर्मचाऱ्यांची समजूत काढून त्यांना कामावर परत येण्यासाठी विनंती करावी, असे आवाहन पवार यांनी केले आहे.