नाशिक । प्रतिनिधी
मागील दोन-अ‍डीच महिन्यांपासून एसटी कर्मचार्‍यांच्या (ST Employees) सुरू असलेल्या संपाला मुंबईतील (Mumbai) कामगार न्यायालयाने (Labour Court) देखील बेकायदेशीर ठरवले आहे. दरम्यान एसटी महामंडळाकडून (ST Mahamandal) दाखल तक्रार अर्जावर न्यायालयाने हा निर्णय सुनावला आहे. त्यांनी संपापूर्वी किमान सहा आठवडे न दिल्याने तो ‘बेकायदेशीर’ ठरत असल्याचे सांगितले जात आहे.
दरम्यान गेल्या काही महिन्यांपासून एसटीच्या विलीनीकरणासाठी कामगारांचा संप सुरु आहे. यामध्ये अनेक कामगारांना निलंबित तसेच बडतर्फ करण्यात आले आहे. मात्र अद्यापही अनेक ठिकाणी हा संपाचा लढा सुरूच आहे. या संदर्भात मुंबईतील वांद्रे येथील कामगार न्यायालयात एमआरटीयु अँड पीयुएलपी 1971 कायद्यातील 25 कलमानव्ये संपूर्ण न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण होऊन हा संप बेकायदेशीर संप असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
सध्या राज्यभर सुरू असलेला एसटीचा संप प्रवासी वर्गाला त्रासदायक ठरत आहे. अनेक एसटी डेपो मध्ये अद्याप पूर्ण कर्मचारी वर्ग दाखल नसल्याने अनेक ठिकाणी प्रवासी वर्गाला त्रास होत आहे. दरम्यान एसटी कर्मचार्‍यांनी आपल्या विविध मागण्यांसोबत एसटीचे विलिगीकरण करावे ही मागणी रेटून धरली आहे. पण राज्यसरकारने एसटीचे विलीगीकरण होऊ शकत नसल्याचे स्पष्ट सांगितले आहे.
तर काही दिवसापूर्वी एसटी महामंडळाने खाजगी बसचालकांची भरती करून एसटी सेवा सुरु केली आहे. याबाबत देखील एसटी कामगारांनी आवाज उठवला होता. मात्र एसटी यावरही ठाम असल्याने एसटी कर्मचाऱ्यांनी कामावर हजार व्हावे, असे आवाहन एसटी महामंडळाकडून करण्यात आले आहे. काही ठिकाणी एसटी कर्मचारी परतले आहेत तर काही ठिकाणी अद्यापही संप सुरूच आहे. मात्र आता कामगार न्यायालयाने याबाबत महत्वाचा निकाल दिला असून हा संप बेकायदेशीर असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. त्यामुळे आता संपात सहभागी असलेले एसटी कर्मचारी कोंडीत सापडले आहेत.
दरम्यान राज्यातील २५० एसटी डेपोतील २१५ डेपो सुरू करण्यात आले असून २६ हजार पाचशे कर्मचारी कामावर हजर झाले असल्याचे एसटी महामंडळाने सांगितले आहे. तर ९२ हजारातील ३१२३ कर्मचारी बडतर्फ करण्यात आले आहेत. दरम्यान निलंबित एसटी कर्मचाऱ्यांना ३ वेळा आवाहन करण्यात आले त्यानंतर जे कामावर आले त्यांचं निलंबन रद्द करण्यात आले आहे.