२० वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या नाशिक महानगरपालिकेत अनुकंपा तत्त्वावरील कर्मचाऱ्यांच्या लढ्याला सततच्या पाठपुराव्यानंतर यश आले असून त्या कर्मचाऱ्यांना नियुक्ती दिनांकापासून नियमित वेतनश्रेणी देणे व त्या वेतनश्रेणीचा फरक अदा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
सन २००१ पासून ते आजपर्यंत मयत कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना व वैद्यकीय कारणास्तव सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या आणि त्यांच्या वारसांना अनुकंपा तत्वावर एकत्रित वेतन (फिक्स पे) तीन वर्षांसाठी देण्यात येत होते, परंतु हे धोरण अनुकंप कर्मचाऱ्यांवर अन्याय करणारे असल्याचं कर्मचाऱ्यांचं म्हणणं होत. या विषयाला नाशिक महानगरपालिकेतील सी.आय.टी.यू (सीटू) या संघटनेने वाच्या फोडली. सीटू संघटनेच्या आणि ते कर्मचारी वारंवार पाठपुरावा करत होते.
त्यानुसार तत्कालीन आयुक्तांनी हा प्रस्ताव राज्यशासनाच्या नगरविकास विभागाकडे मंजूरीसाठी पाठविला होता. त्यानंतर आता शासनाने या प्रस्तावास ७ जून २२ रोजी मंजुरी दिलेली असून त्या मंजूरीनुसार महापालिका आयुक्तांनी गुरुवारी ७ जुलै २२ रोजी या संदर्भात आदेश दिले असून नाशिक महानगरपालिकेतील अनुकंपा तत्वावर नियुक्त झालेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना त्यांचे नियुक्ती दिनांकापासून नियमित वेतनश्रेणी देणे व त्या वेतनश्रेणीचा फरक देण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
या कामाबाबत नाशिक महानगरपालिकेतील अनुकंपा तत्वावर नियुक्त झालेले कर्मचारी किरण विधाते, प्रमोद निंबाळकर आणि यांच्या सोबत असलेल्या अनुकंपातत्त्वावरील सर्व कर्मचाऱ्यांनी वेळोवेळी पाठपुरावा केल्याने आज त्यांच्या या लढ्याला यश आलं असून या सर्व कर्मचाऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण दिसत आहे. अनुकंपा तत्वावरील कर्मचारी २००१ म्हणजेच तब्बल २० वर्षापासून आपल्या या हक्कासाठी लढा देत होते. त्यानंतर हा प्रस्ताव तत्कालीन महापालिका आयुक्तांनी शासनाच्या नगर विकास विभागाकडे पाठवला होता त्यानंतर नगरविकास विभागाकडून ग्रीन सिग्नल मिळाल्यानंतर आता पालिका आयुक्तांनी त्यांना नियुक्ती तारखेपासून वेतन देण्याचे आदेश दिल्यानंतर या आदेशाचे कर्मचाऱ्यांनी स्वागत केले आहे.