ओबीसी आरक्षण ‘धोक्यात’, सुप्रीम कोर्टाने अंतरिम अहवाल फेटाळला!

नाशिक । प्रतिनिधी

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी कोट्याच्या बाजूने मागास आयोगाचा अंतरिम अहवाल फेटाळला असल्याने ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका पार पडणारा असल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे.

राज्य सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोगाला विविध विभागांतील इतर मागास वर्ग (ओबीसी), विमुक्त जाती आणि भटक्या जमातींचा डेटा उपलब्ध करून दिल्यानंतर याबाबतचा अहवाल तयार करण्यात आला होता. मात्र आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी कोट्याच्या बाजूने मागास आयोगाचा अंतरिम अहवाल देखील सुप्रीम कोर्टाने फेटाळला असल्याने ओबीसी आरक्षणाला पुन्हा एकदा मोठा धक्का बसला आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ‘ओबीसी’ आरक्षण रद्द करण्यात आल्यानंतर ‘इम्पिरिकल डेटा’ एकत्रित करण्यासाठी हा आयोग नेमण्यात आला होता. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ‘ओबीसीं’च्या राजकीय आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने चार मार्च २०२१ रोजी स्थगिती दिली होती. यामुळे महापालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ‘ओबीसीं’चे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले होते. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने इम्पेरिकल डेटा देण्यास सांगितले. मात्र हा डेटा देण्यास केंद्राने विरोध दर्शवल्याने सरकार कोंडीत सापडले होते.

त्यानंतर राज्य सरकारने याबाबत मुदत घेऊन मागासवर्ग आयोगला अहवाल तयार करण्यास सांगितले. मागासवर्ग आयोगाने याबाबत समिती तयार करून अहवाल तयार केला. हाच अंतरिम अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला. मात्र स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी कोट्याच्या बाजूने मागास आयोगाचा अंतरिम अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्याने राज्य सरकारला मोठा धक्का बसला आहे.

दरम्यान, गुरुवारी झालेल्या सुनावणीनंतर ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे राज्य सरकारला मोठा झटका बसला आहे. शिवाय, आता आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतही ओबीसी राजकीय आरक्षण मिळणार नसल्याचं स्पष्ट झालं आहे.