नाशिक । प्रतिनिधी
राज्याच्या राजकारणातील महत्वाचा मुद्दा असलेल्या ओबीसी आरक्षणावरून राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. अशातच राज्य सरकारला सुप्रीम कोर्टाने चांगलाच दणका दिला आहे. कारण राज्य सरकारची इम्पिरिकल डेटा मागणीची याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली असून यामुळे पुन्हा एकदा ओबीसी आरक्षणावरून रणकंदन माजण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान ओबीसी आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने इम्पिरिकल डेटा साठी केंद्राकडे मागणी केली होती. मात्र केंद्राने इम्पिरिकल डेटा देण्यासाठी नकार दिल्याने प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेले. राज्य सरकारने याबाबत सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. त्या पार्श्वभूमीवर गेल्या तीन दिवसांपासून यावर सुनावणी चालू होती.. मात्र केंद्राची मागणी मान्य करत कोर्टाने राज्य सरकारची इम्पिरिकल डेटा मागणीची याचिका फेटाळली. त्यामुळे राज्य सरकार आता केंद्र आणि सुप्रीम कोर्टाच्या कोंडीत सापडले आहे.
या प्रकरणी सुनावणी दरम्यान सुप्रीम कोर्ट म्हणाले कि ‘महाराष्ट्र सरकारने आरक्षण लागू करण्यासाठी ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करायला हवी. याचा अर्थ असा नाही की, केंद्राला डाटा शेअर करण्यासाठी निर्देश दिले जाऊ शकतात. कारण केंद्राच्या म्हणण्यानुसार त्या डाटाचा काही उपयोग नाही. त्यामुळे ही याचिका फेटाळळी जात असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
सुप्रीम कोर्टाच्या या निकालानंतर राज्य सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. या पार्श्वभूमीवर आता राज्य सरकार काय भूमिका घेतात? निवडणूक होणार कि नाही? केंद्र सरकार काय निर्णय घेते ? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. यामुळे ओबीसी आरक्षणावरून जोरदार राजकारण रंगण्याची चिन्हे दिसून लागली आहेत.