नाशिक । प्रतिनिधी
नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या ३४७ कोटी रुपयांच्या अनियमित कर्ज वितरण प्रकरणात ठपका ठेवण्यात आलेल्या २९ आजी-माजी संचालकांकडून १८२ कोटींच्या वसुली प्रक्रियेला सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी तात्पुरती स्थगिती दिली आहे.
जिल्ह्यातील विद्यमान आमदारासह माजी आमदारावर अनियमित कर्जवाटप प्रकरणी जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्या कडून १८२ कोटी रुपयांच्या वसुलीची प्रक्रिया सहकार विभागाने सुरू केली होती. त्याविरोधात या आजी माजी संचालकांनी सहकार मंत्र्याकडे धाव घेतली होती.
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या ३४७ कोटी रुपयांच्या नियमित कर्ज मित्रांचा ठपका ठेवल्याप्रकरणी कलम ८८ अंतर्गत २९ मार्च संचालक व १५ कर्मचाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्याकडून १८२ कोटी रुपये वसूल करण्यात यावा असा अहवाल विभागीय सहनिबंधक यांना चौकशी अधिकाऱ्यांनी दिला.
दरम्यान अहवालाचा विचार करून एक लाखापासून ते आठ कोटी रुपयांची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. या विरोधात बँकेचे २९ माजी संचालकांनी आक्षेप घेत सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्याकडे अपील केले होते. सहकार मंत्र्यांनी याबाबत प्रतिवादी असलेला जिल्हा बँक संबंधित चौकशी अधिकाऱ्याकडे अहवाल मागवला होता, त्यावर सुनावणी होऊन सहकारमंत्र्यांनी वसुलीचा कारवाईला तात्पुरती स्थगिती दिल्याने या आजी माजी संचालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.