नाशिक | प्रतिनिधी
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी घटकाचे आरक्षण पूर्ववत व्हावे यासाठी सुप्रीम कोर्टात २ तारखेला सुनावणी होणार असून ओबीसी घटकांच्या बाजूने निकाल येईल आणि ओबीसींचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण पूर्ववत होईल असा विश्वास राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केला.
आज सुप्रीम कोर्टात ओबीसी आरक्षणासंदर्भात मा. सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होती मात्र काही कारणास्तव आता ही सुनावणी दोन तारखेला होणार आहे. राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टाने मागच्या सुनावणीमध्ये सांगितल्याप्रमाणे राज्य मागासवर्गीय आयोगाचा अंतरिम अहवाल सादर केला आहे त्याचप्रमाणे सुप्रीम कोर्टाने सांगितलेल्या ट्रिपल टेस्टचा बराच भाग देखील राज्य सरकारने पूर्ण केला आहे. अशी माहिती मंत्री छगन भुजबळ यांनी यावेळी दिली.
यावेळी पत्रकारांशी बोलताना मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले की सुप्रीम कोर्टाने मागच्या सुनावणी वेळी ज्या प्रमाणे आदेश दिले होते की आम्ही राज्याकडे उपलब्ध असलेल्या डाटाची छाननी करू शकत नाही मात्र राज्य मागासवर्गीय आयोगाने तो तपासावा आणि अंतरिम अहवाल तयार करावा त्याप्रमाणे अगदी भारत सरकारच्या यंत्रणांपासून ते राज्याच्या विविध विभागाच्या डाटा मधून राज्य मागासवर्गीय आयोगाने हा अंतरिम अहवाल तयार केला आहे. या अहवालात स्पष्टपणे आयोगाने म्हटले आहे की राज्यात ३८ टक्क्यांपेक्षा जास्त ओबीसी समाजाची लोकसंख्या असल्याचे उपलब्ध असलेल्या डाटा वरून सिद्ध होते. त्यामूळे महाराष्ट्रात ओबीसी घटकाला २७ टक्के आरक्षण देण्यास हरकत नाही.
सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशानुसार आरक्षण देण्यासाठी ट्रिपल टेस्ट लागू कराव्या लागतील त्यापैकी दोन टेस्ट अगोदरच राज्य सरकारने मान्य केल्या होत्या.आता आयोगाचा अहवाल देऊन आम्ही ट्रिपल टेस्ट मान्य करत आहोत आणि त्यानुसारच राज्यसरकारने राज्य मागासवर्गीय आयोगाच्या मार्फत अंतरिम अहवाल तयार केला आहे. हा अहवाल आणि राज्याने तयार केलेला कायदा आम्ही निवडणूक आयोगाला देखील पाठवला आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने आगामी निवडणुकांमध्ये ओबीसी समाजाला आरक्षण दिले पाहिजे असे मत मंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केले.
यावेळी बोलताना ते म्हणाले की दुर्दैवाने राज्याच्या विरोधात निकाल लागला तर फक्त महाराष्ट्रच नाही तर देशातील सर्व राज्यांना या निकालाचा फटका बसेल मात्र राज्य मागासवर्गीय आयोगाने दिलेल्या अहवालावरून ओबीसी घटकाच्या पंचायत राज मधील आरक्षणाचा प्रश्न सुटेल असा आम्हाला विश्वास आहे.